सावरकरांचा माफीनामा : भ्रम आणि वास्तव

ऑनलाईन स्त्रोत : http://onlinenews1.lokmat.com/dailynews/2014-02-06/Blog-112-1-06-02-2014-9964b/blog.php



गुरुवार ६ फेब्रुवारी २०१४
 
सावरकरांचा माफीनामा : भ्रम आणि वास्तव:
सावरकरांनी १ आणि २३ ऑगस्ट १९२३ रोजी सुटकेसाठी आणखी दोन अर्ज पाठविले. या अर्जात त्यांनी त्यांच्या पूर्वकृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती, आणि राजकारणात पुन्हा भाग न घेण्याचं कबूल केलं होतं.
‘लोकमत’च्या १८ जानेवारी २0१४ च्या अंकात रणजित सावरकर यांचा ‘सावरकरांनी कधीही क्षमायाचना केली नाही’ या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध झाला आणि सावरकरांबद्दल सामान्य जनमानसात भ्रम फैलावण्याचं तंत्र आजदेखील व्यवस्थित चालू असल्याचं पुन्हा एकदा लक्षात आलं. लेखात, सावरकर ब्रिटिशांची माफी मागून सुटले हे नाकारलेलं आहे. असं करून ते वास्तव नाकारीत आहेत. या संदर्भात सत्य काय आहे, ते वाचकांसाठी येथे नमूद करणं आवश्यक आहे.
वि. दा. सावरकर ४ जुलै १९११ रोजी अंदमानातील सेल्युलर जेलमध्ये पोहोचले आणि सव्वा महिन्याच्या आतच (३0 ऑगस्ट १९११ रोजी) त्यांनी दयेचा पहिला अर्ज दिला. त्यानंतर सव्वा वर्षाच्या आत (२९ ऑक्टोबर १९१२ रोजी) त्यांनी इंग्रजांकडे दुसरा अर्ज पाठविला. 
१३ नोव्हेंबर १९१३ रोजी त्यांनी तिसरा दयेचा अर्ज दिला आणि ऑगस्ट १९१४ मध्ये सावकरांनी इंग्रजांकडे चौथा अर्ज दिला.
तो काळ पहिल्या महायुद्धाचा होता. ही युद्धस्थिती सावरकरांना स्वत:च्या सुटकेसाठी सुसंधी वाटली. त्यांनी बाह्य परिस्थितीचे आपल्या आकलनानुसार विश्लेषण केलं आणि गव्हर्नर जनरलला लिहिलं. ‘सरकारनं हिंदुस्थानला वसाहतीचे स्वराज्य बहाल करावे. वरिष्ठ विधिमंडळात हिंदी प्रतिनिधींचे बहुमत असावे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी’ त्याचबरोबर आपली राजनिष्ठा व्यक्त करीत सावरकरांनी असंही म्हटलं की, ‘इंग्रज सरकारनं असं केलं तर सर्व क्रांतिकारक आपला सशस्त्र लढय़ाचा मार्ग सोडून इंग्रजांच्या सैन्यात भरती होऊन लढण्यास तयार आहेत. लेट द गव्हर्नर गिव्ह अस ए चान्स टू प्रूव्ह अवर बोनाफाईड..
लेखक रणजित सावरकरांना यात सावरकरांचा मुत्सद्दीपणा दिसतो. तथापि, हा मुत्सद्दीपणा नसून तो ‘इंग्रजमित्र’ बनण्याच्या प्रक्रियेचा आरंभ होता, हे सांगण्याचं हे चतुराईनं टाळतात. सर्वच क्रांतिकारकांच्या वतीनं इंग्रज सैन्यात भरती होण्याचं ‘अँफिडेव्हिट’ सावरकर इंग्रजांना देऊ पाहत होते. येथे प्रश्न विचारावासा वाटतो की ‘सावरकर ब्रिटिशांच्या तावडीतून मातृभूमी स्वतंत्र करू पाहत होते, की त्यांच्या वतीनं त्यांच्या शूत्रशी लढून ब्रिटिशांचेच हात बळकट करू पाहत होते?’
अर्थात सावरकरांच्या याही सुटकेच्या दयाअर्जाला ब्रिटिशांनी महत्त्व दिले नाही. तरी देखील सुटकेसाठी अर्ज पाठविण्याचा सावरकरांचा सिलसिला थांबला नाही. १९१५च्या फेब्रुवारीत त्यांनी त्यांच्या पत्नी यमुनाबाईमार्फत सुटकेसाठी गव्हर्नर जनरलकडे अर्ज पाठविण्याची व्यवस्था केली; मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झालं नाही. तरीदेखील स्वत:च्या सुटकेसाठी सावरकरांची धडपड थांबत नव्हती. पत्नीमार्फत केलेल्या दया अर्जाला ब्रिटिश सरकार योग्य प्रतिसाद देत नाहीसं पाहून त्यांनी ९ मार्च १९१५ रोजी त्यांचे बंधू डॉ. नारायणरावांमार्फत ‘पब्लिक पिटीशन’ अर्ज सादर करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यालाही ब्रिटिशांनी दाद दिली नाही.
याच सुमारास देशातील राजकीय वातावरण बदलत होतं. त्याची दखल घेत इंग्रज राजकीय औदार्य दाखविण्यास अनुकूल होत होते. त्याअंतर्गत, काही राजबंद्यांना माफी देण्याचा विचार चालला होता. ती संधी साधून सावरकरांनी ४ ऑगस्ट १९१८ रोजी सुटकेसाठी आणखी एक अर्ज इंग्रज दरबारी पाठविला. त्याला उत्तर म्हणून इंग्रजांनी नव्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती सावरकरांना कळविली.
वास्तविक राजकीय कैद्यांना आपले हक्क वा अधिकार मागण्याचा हक्क होता. त्यासाठी सरकारदरबारी अर्ज विनंत्या करण्यात काही गैर नव्हते, मात्र सावरकर त्यांचा वापर व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी करीत होते, हे खेदजनक वाटते. त्याही पुढं जाऊन अशा व्यक्तिगत सुटकेच्या बदल्यात जुलूमकर्त्याशी त्यांचा समझोता उद्वेगजनक वाटतो.
सावरकरांच्या दयेच्या अर्जातील भाषा त्यांच्यातील धगधगत्या क्रांतिकाराला न शोभणारी अशीच होती. त्यात आर्जवं आहेत, दिलगिरी आहे, पूर्व पथावर येण्याची ग्वाही आहे, प्रायश्‍चित्त भावना आहे आणि माफीदेखील आहे.
३0 मार्च १९२0 रोजी सावरकरांनी सुटकेसाठी आणखी एक अर्ज केला. या वेळी मात्र सावरकरांचं ‘चंद्रबल-ताराबल’ जोरावर होतं.
त्यांच्या संदर्भात सरकारमध्ये दोन पक्ष होते. एका पक्षाच्या मते, सावरकर इंग्रजांना सहकार्य करण्यास तयार असले तरी, त्यांची सुटका होऊ नये तर दुसरा पक्ष म्हणत होता सावरकरांची (इंग्रजांना सोयीची अशी) बंधनं घालून सुटका करावी.
तत्कालीन गृहखात्याचे जे. एन. शिलीही नावाचे वरिष्ठ अधिकारी सावरकरांच्या सुटकेसंदर्भात म्हणाले होते, ‘सावरकर सरकारबरोबर सहकार्य करण्यास राजी आहेत’ एवढय़ाच कारणास्तव त्यांची सुटका करण्याचा विचार करीत असाल तर ते बरोबर नाही. सावरकरांची सुटका अन्य कारणासाठी सरकारला करावी वाटत असल्यास प्रश्न मिटला.’
इंग्रज अधिकार्‍यांत मतमतांचा असा गलबला चालला असता, सावरकरांनी १ आणि २३ ऑगस्ट १९२३ रोजी सुटकेसाठी आणखी दोन अर्ज पाठविले. या अर्जांत त्यांनी त्यांच्या पूर्वकृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती, आणि राजकारणात पुन्हा भाग न घेण्याचं कबूल केलं होतं. तथापि, इंग्रजांना सावरकरांकडून कबुलीजबाब हवा होता आणि सावरकरही त्यासाठी तयार होते, हे विशेष.
या वेळी सावरकरांच्या सुटकेसाठी त्यांना अनुकूल अशा अधिकार्‍यांची मांडणीदेखील लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्याला सावरकरांच्या बदललेल्या मतांची पार्श्‍वभूमी असल्याचं लक्षात येतं.
सर आर ऑयझॉक्स (ऊर्फ लॉर्ड रीडिंग) यानं सावरकरांची प्रत्यार्पणाची केस लढविली होती. तो या वेळी भारताचा गव्हर्नर जनरल होता. सेल्युलर जेलचा तुरुंगाधिकारी जे. एच. मुरे हा या वेळी येरवड्याला तुरुंगाधिकारी होता आणि गव्हर्नर सर जॉर्ज लॉर्ड हा तर सावकरांना भेटण्यासाठी थेट तुरुंगात आला होता. त्याच्या सोबत गृहमंत्री माँटगोमरी हा देखील होता. सावरकर आणि त्या दोघांनी मिळून सुटकेच्या अटी ठरविल्या. त्यानुसार, सावरकर एक कबुलीजबाब लिहून देणार होते.
..आणि २७ डिसेंबर १९२३ रोजी सावरकरांनी दिलेला कबुलीजबाब असा होता-
‘माझेवर योग्य तर्‍हेने खटला भरला गेला (म्हणजे जॅक्सन खटला) आणि मला दिलेली (सेल्युलर जेलमधील) शिक्षाही न्याय्य होती हे मला मान्य आहे. पूर्वायुष्यात अवलंबिलेल्या हिंसक मार्गाचा मी मनापासून निषेध करतो. माझ्या शक्तीनुसार प्रचलित कायदा आणि राज्यघटना उचलून धरणे माझं कर्तव्य आहे, असे मला वाटते. भविष्यकाळात मला कार्य करण्याची मुभा देण्यात आली तर नव्या सुधारणा यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ते सारे करण्यास मी तयार आहे.’
सावरकरांनी हा स्वेच्छा कबुलीजबाब इंग्रजांना का लिहून दिला? आणि यात त्यांच्या देशभक्तीचं स्फुल्लिंग कुठं दिसतं? 
लेखक : श्री मदन पाटिल